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जय नारायण सिंह
आरजीएचएस के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
भ्रम फैलाने वाले अस्पतालों पर होगी सख्त कार्रवाई
5 निजी अस्पताल योजना से निलंबित
350 से ज्यादा अस्पताल दे रहे सेवाएं
जयपुर, 26 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के सुदृढ़ीकरण एवं सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निरंतर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और योजना में जरूरी बदलाव भी किए जा रहे हैं ताकि लाभार्थियों को इस योजना का पूरा लाभ सुगमता से मिले और योजना में किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी एवं अनियमितता की गुंजाइश नहीं रहे। अनुचित तरीके से योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पक्षों के विरूद्ध राज्य सरकार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अनियमितताओं में संलिप्त मामलों में 11 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है तथा 23 कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है। 58 मेडीकल स्टोर्स को योजना से असंबद्व किया गया है। इस सप्ताह अनियमितताओं व गडबडियों में संलिप्त 05 निजी अस्पतालों को योजना से निलंबित करने की कार्यवाही की गई।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि योजना में रही खामियों को दूर कर इसे और बेहतर बनाया जा रहा है। योजनान्तर्गत क्लेम यूनिट व क्लेम रिव्यू कमेटी का हाल ही में गठन किया गया है, जिनके द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसी प्रकार आरजीएचएस में एंटी फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया है, जो गडबडियों की जांच व अनियमितताओं के विरूद्ध कार्यवाही करेगी। उन्होंने कहा कि यह देखने में आया है कि कुछ ऐसे अस्पताल जिन्होंने योजना में अनियमितताएं की हैं और उनकी जांच एवं आडिट चल रही है, वे अनुचित दबाव बनाकर भुगतान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और योजना के संचालन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे अस्पतालों का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्व सख्त एक्शन लिया जाएगा।
श्री खींवसर ने कहा कि ज्यादातर अस्पताल योजना की प्रक्रिया और संचालन तथा योजना में किये जा रहे सुधारों की कार्यवाही से संतुष्ट हैं। आमतौर पर योजना में प्रतिदिन औसतन 520 अस्पताल संचालित होते हैं। दिनांक 25 व 26 अगस्त 2025 को 350-400 निजी अस्पतालों द्वारा योजनान्तर्गत रोगियों को सेवायें प्रदान की है। इनमें निजी मेडीकल कॉलेज से जुडे समस्त अस्पताल तथा संभाग व जिला स्तर पर संचालित प्रमुख मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल शामिल हैं। सेवाएं देने से मना करने वाले अस्पतालों के खिलाफ एमओयू के नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों की आरजीएचएस योजना से संबद्धता निरस्त करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।
अप्रेल से अब तक 850 करोड़ से अधिक का भुगतान
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अप्रेल माह से लेकर अब तक आरजीएचएस में अनुमोदित चिकित्सालयों को लगभग 850 करोड़ रूपये का भुगतान आईपीडी, डेकेयर एवं ओपीडी के दावों के विरूद्ध किया जा चुका है। मार्च, 2025 से पहले की अवधि के अधिकांश दावों के भुगतान उन अस्पतालों के बकाया हैं, जिनके खिलाफ अनियमितताएं पाई गई थीं और जिनके सबंध में विभिन्न स्तरों पर जांच, ऑडिट या परीक्षण की कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसे 53 अस्पतालों की आईडी वर्तमान में निलंबित है। योजना में अनुमोदित अस्पतालों से संबंधित आईपीडी, ओपीडी, डेकेयर एवं फार्मेसी के 196 करोड़ रूपए के दावे पारित होकर भुगतान की प्रक्रिया में हैं।
नए अस्पतालों का शीघ्र एम्पेनलमेंट
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि सेवाएं देने से मना करने वाले अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है। इन पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल आरजीएचएस योजना से संबद्ध आधे से ज्यादा अस्पताल सेवाएं दे रहे हैं। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को इलाज में किसी तरह की परेशानी न हो, इस दृष्टि से सभी प्रमुख स्थानों पर नये अस्पतालों को एम्पेनल करने पर विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 350 से अधिक अस्पतालों के आवेदन योजनान्तर्गत एम्पेनल हेतु विचाराधीन है।
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