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बाली उपखण्ड के बेडा ग्राम में यूजीसी का ‘काला कानून’ वापस लेने की मांग, चौहान राजपूत समाज ने प्रधानमंत्री के नाम बेडा नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सख्तावत को सौंपा ज्ञापन।
बेड़ा ग्राम में यूजीसी के नए नियमों का विरोध तेज होता जा रहा है। मंगलवार को चौहान राजपूत समाज बाली क्षेत्र के बैनर तले बेड़ा उप तहसील कार्यालय में बड़ी संख्या में समाजबंधुब एकत्रित हुए और “यूजीसी का काला कानून वापस लो” के गगनभेदी नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन उप तहसीलदार को सौंपा।
ज्ञापन में समाज ने आरोप लगाया कि यूजीसी के नए नियम सामान्य (सवर्ण) वर्ग के विद्यार्थियों के हितों के विपरीत हैं तथा इससे उच्च शिक्षा में भेदभाव की भावना बढ़ने की आशंका है। समाज ने प्रधानमंत्री से इन नियमों को तत्काल निरस्त करने अथवा व्यापक संशोधन करने की मांग की।
इस दौरान बेड़ा, कुमटिया, दुदनी, विरमपुरा, नाना, चामुंडेरी सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में चौहान राजपूत समाज के लोग पहुंचे।
कार्यक्रम में समाज के बूढ़े-बुजुर्ग, युवा, ग्रामीण एवं विभिन्न पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने से पहले समाज के लोगों ने एकजुट होकर “यूजीसी का काला कानून वापस लो” के जोरदार नारे लगाए और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की मांग की।
समाज ने कहा कि यदि यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लिए गए तो भविष्य में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावतं को भी प्रेषित की गई।
