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खीमाराम मेवाडा
प्लॉट बेचकर करोड़ों कमाए, मूलभूत सुविधाएं देना भूले कॉलोनाइजर!
तखतगढ़ में निजी कॉलोनियों की जांच करवाकर नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई कब करेगी नगर पालिका?
सड़क, नाली, बिजली, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के नाम पर प्लॉट खरीदने वाले आमजन परेशान। कॉलोनाइजरों की जवाबदेही तय करने और स्वीकृत नक्शों की जांच करवाने की जरूरत।
तखतगढ 13 नवम्बर (खीमाराम मेवाडा) तखतगढ़ नगर में विकसित हो रही निजी आवासीय कॉलोनियों में भूखंड बेचने के बाद आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। कई जगहों पर प्लॉट खरीदकर मकान बनाने वाले अथवा निर्माण की तैयारी कर रहे लोगों को सड़क, नाली, पेयजल निकासी, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कॉलोनाइजर भूखंड बेचते समय आमजन को बेहतर आवासीय सुविधाओं के सपने दिखाते हैं, लेकिन भूखंडों की बिक्री होने के बाद मूलभूत सुविधाओं के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी से बचने के आरोप सामने आते हैं।
नोटिस देकर जवाबदेही तय करे नगर पालिका
नगर पालिका प्रशासन को तखतगढ़ क्षेत्र में विकसित निजी कॉलोनियों की विस्तृत जांच करवानी चाहिए। जिन कॉलोनाइजरों ने स्वीकृत लेआउट प्लान एवं नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं विकसित नहीं की हैं, उन्हें नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में जवाब मांगना चाहिए।
साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि कॉलोनियों का नियमानुसार भूमि रूपांतरण हुआ है या नहीं, लेआउट प्लान स्वीकृत है या नहीं तथा भूखंडों की बिक्री निर्धारित नियमों के अनुरूप की गई है या नहीं।
भूखंड बेचने के बाद जिम्मेदारी से बचना नहीं चलेगा
नगर में निजी कॉलोनियों के विकास के दौरान आमजन की जीवनभर की कमाई दांव पर लगी होती है। ऐसे में भूखंड बेचने के बाद कॉलोनाइजरों की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और अन्य स्वीकृत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी जिम्मेदारी है।
प्रशासन की जवाबदेही भी तय हो
नगर पालिका प्रशासन से मांग है कि तखतगढ़ की समस्त निजी कॉलोनियों का सर्वे करवाकर उनकी स्वीकृति, भूमि रूपांतरण, लेआउट प्लान, बेचे गए भूखंडों और विकसित की गई मूलभूत सुविधाओं की जांच करवाई जाए।
नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा भूखंड खरीदने वाले आम नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए।
सवाल यह है कि भूखंड बेचकर करोड़ों रुपये कमाने वाले कॉलोनाइजरों की जवाबदेही कौन तय करेगा? और आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी से नगर पालिका प्रशासन कब तक बचता रहेगा?
