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खीमाराम मेवाडा
जंवाई बांध के नाम पर वोटों की फसल काटी, पुनर्भरण के नाम पर जनता को दिखाए कोरे सपने!
भाजपा-कांग्रेस के चुनावी वादे अधूरे, क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया, 96 घंटे में पानी की सप्लाई; किसानों के खेत-खलिहान सूखे, खेती और पशुधन पर संकट
तखतगढ 18 नवम्बर (खीमाराम मेवाडा) पाली-जालोर-सिरोही क्षेत्र एव पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा जंवाई बांध आज खुद पानी के संकट से जूझ रहा है। वर्षों से जंवाई बांध पुनर्भरण का मुद्दा राजनीतिक दलों के चुनावी भाषणों, घोषणापत्रों और जनसभाओं में गूंजता रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने जंवाई बांध के नाम पर जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए, करोड़ों-अरबों रुपये की योजनाओं की घोषणाएं कीं और पुनर्भरण के नाम पर उम्मीदें जगाईं। लेकिन सरकारें बदलती रहीं, चुनाव बीतते रहे और पुनर्भरण का स्थायी सपना आज भी अधूरा दिखाई दे रहा है।
आज हालात ऐसे हैं कि जंवाई बांध में पानी की कमी का असर पूरे क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था पर पड़ने लगा है। पेयजल आपूर्ति का अंतराल बढ़ाकर 96 घंटे तक किए जाने की स्थिति आमजन के लिए गंभीर परेशानी बन गई है। चार-चार दिन पानी का इंतजार करना लोगों की मजबूरी बनता जा रहा है। घरों में पेयजल की चिंता, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष अब क्षेत्र की गंभीर समस्या बन चुका है।
भाजपा ने 6,060 करोड़ का सपना दिखाया, जनता आज भी पानी के इंतजार में
वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जंवाई बांध पुनर्भरण को लेकर करीब 6,060 करोड़ रुपये की योजना का वादा किया था। इस घोषणा से पाली, जालोर और सिरोही क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी थी कि जंवाई बांध में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्थायी समाधान निकलेगा। जनता को लगा था कि अब हर साल बारिश पर निर्भरता और पेयजल संकट से राहत मिलेगी।
लेकिन वर्षों बाद भी जनता सवाल पूछ रही है कि उस घोषणा का परिणाम क्या निकला? योजना को धरातल पर उतारने के लिए कितनी गंभीरता दिखाई गई? क्या चुनावी वादे के अनुरूप काम हुआ? आखिर हजारों करोड़ रुपये की घोषणा के बावजूद क्षेत्र को जल संकट से क्यों जूझना पड़ रहा है?
कांग्रेस सरकार ने भी करोड़ों की योजनाएं घोषित कीं, पुनर्भरण का सपना अधूरा
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी जंवाई बांध पुनर्भरण को लेकर बजट घोषणाएं की गईं। बूजा और चक सांडमारिया बांधों के निर्माण तथा वहां से जंवाई बांध तक पानी पहुंचाने की योजना घोषित की गई। परियोजना के लिए बजट, स्वीकृति और शिलान्यास जैसी प्रक्रियाएं भी सामने आईं। लेकिन क्षेत्र की जनता आज भी यह जानना चाहती है कि इन योजनाओं का वास्तविक परिणाम कब मिलेगा और जंवाई बांध तक अतिरिक्त पानी पहुंचने की समयसीमा क्या है?
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जालोर-सिरोही क्षेत्र के कांग्रेस वचन पत्र में भी जंवाई बांध पुनर्भरण की डीपीआर स्वीकृत करवाने और माही-व्यास का पानी क्षेत्र तक लाने के प्रयास का वादा किया गया। ऐसे में कांग्रेस से भी सवाल उठना स्वाभाविक है कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अब तक क्या ठोस प्रयास हुए और जनता को इसका लाभ कब मिलेगा?
पेयजल संकट के साथ किसानों के सूखे खेत-खलिहान भी बड़ी चिंता
जंवाई बांध में पानी की कमी केवल पेयजल संकट तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर क्षेत्र की खेती-किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बारिश पर निर्भर खेती करने वाले किसानों के सामने पानी की कमी ने चिंता बढ़ा दी है। खेतों में फसलें मुरझाने की आशंका, सिंचाई के लिए पानी का अभाव, सूखे खेत-खलिहान और कृषि उत्पादन में गिरावट की चिंता किसानों को परेशान कर रही है।
किसान पहले ही महंगे बीज, खाद, डीजल, मजदूरी और खेती की बढ़ती लागत से जूझ रहा है। ऐसे में पानी की कमी उसकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर रही है। खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने और सिंचाई की व्यवस्था प्रभावित होने से किसानों की मेहनत और लागत दोनों पर संकट खड़ा हो रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में पशुधन के लिए पानी और चारे की व्यवस्था भी चुनौती बनती जा रही है।
एक तरफ आमजन चार दिन पानी के इंतजार में है, दूसरी तरफ किसान अपने सूखे खेतों को देखकर भविष्य की चिंता में है। यह केवल बांध में पानी कम होने का संकट नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और जनजीवन पर मंडराता संकट है।
सरकारें बदलती रहीं, किसान और आमजन की परेशानी नहीं बदली
चुनाव के समय जंवाई बांध पुनर्भरण को क्षेत्र की जीवनरेखा और विकास का सबसे बड़ा मुद्दा बताया जाता है। मंचों से बड़े-बड़े वादे होते हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं की घोषणाएं होती हैं और जनता को स्थायी समाधान का भरोसा दिया जाता है। लेकिन जब चुनाव समाप्त होते हैं तो वही जनता पेयजल संकट, सूखे खेत, सिंचाई की समस्या और पशुधन के लिए पानी की चिंता के बीच संघर्ष करती दिखाई देती है।
आखिर कब तक जंवाई बांध पुनर्भरण का मुद्दा चुनावी भाषणों तक सीमित रहेगा? कब तक पश्चिमी राजस्थान की जनता को पानी के लिए इंतजार करना पड़ेगा? कब तक किसान बारिश की आस में अपनी फसलों और खेतों का भविष्य देखता रहेगा?
अब जनता घोषणाओं का हिसाब मांग रही है
जंवाई बांध पुनर्भरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने जनता के सामने वादे और योजनाएं रखी हैं। इसलिए अब दोनों दलों को अपनी घोषणाओं का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। परियोजना की वर्तमान स्थिति, बजट, तकनीकी स्वीकृति, निर्माण कार्य, पानी के स्रोत और जंवाई बांध तक पानी पहुंचाने की समयसीमा सार्वजनिक होनी चाहिए।
सरकार को केवल चुनावी घोषणा या शिलान्यास तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पुनर्भरण की परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए। साथ ही वर्तमान पेयजल संकट से राहत, किसानों के लिए सिंचाई और सूखे की स्थिति से निपटने के उपाय तथा पशुधन के लिए पानी की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए।
जनता को अब भाषण नहीं, पानी चाहिए; किसान को आश्वासन नहीं, राहत चाहिए
जंवाई बांध पुनर्भरण पश्चिमी राजस्थान के भविष्य का सवाल है। यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की प्यास, किसानों की आजीविका, पशुधन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है।
जंवाई बांध के नाम पर वर्षों तक वोटों की फसल काटी गई, पुनर्भरण के नाम पर कोरे सपने दिखाए गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों के वादों के बीच आज आमजन पानी के संकट से जूझ रहा है और किसान सूखे खेत-खलिहान देखकर चिंतित है।
अब जनता को चुनावी जुमले नहीं, घरों में पानी चाहिए। किसानों को भाषण नहीं, खेतों के लिए पानी चाहिए। शिलान्यास पट्टिकाएं नहीं, धरातल पर परियोजना का परिणाम चाहिए।
जंवाई बांध पुनर्भरण पर राजनीति बहुत हो चुकी—अब जनता को जवाब चाहिए, किसानों को राहत चाहिए और पश्चिमी राजस्थान को पानी चाहिए!



