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भीनमाल-ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पदोन्नति नहीं होने के विरोध में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और “पदोन्नति नहीं तो काम नहीं” आंदोलन दोबारा शुरू करने की चेतावनी दी है।गुरुवार को संघ के पदाधिकारियों ने विकास अधिकारी राजकुमार जीनगर को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगें रखीं। संघ ने आरोप लगाया कि पंचायती राज विभाग ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और जानबूझकर उनकी पदोन्नतियां रोकी जा रही हैं, जबकि अन्य संवर्गों को नियमों के विपरीत पदोन्नति दी जा रही है।
संघ के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर मार्च-अप्रैल 2025 में भी आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन 8 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के चलते राष्ट्रहित में इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद भी पिछले 10 महीनों में विभाग की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर अब पुनः आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
ग्राम विकास अधिकारियों ने विभाग पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि सामान्य ग्राम सभा के लिए 15 कार्य दिवस और विशेष ग्राम सभा के लिए 3 कार्य दिवस पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, लेकिन 19 मार्च 2026 को आदेश जारी कर 20 मार्च को ही विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए, जो नियमों के विपरीत हैं।
लंबित मांगों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की गई है।
