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जयपुर-गत कांग्रेस सरकार ने आम विद्यार्थी को अंग्रेजी भाषा में दक्ष करने के लिए प्रदेश के हर जिले में महात्मा गांधी के नाम पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तो खोल दिए, लेकिन इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक हिंदी माध्यम स्कूलों से ही लगा दिए। इसके बाद व्यवस्था सुधारने के नाम पर एक साल के लिए तकरीबन साढ़े चार हजार सहायक अध्यापकों की संविदा पर भर्ती की। अब इन शिक्षकों का भी एक साल का कार्यकाल दो दिन बाद समाप्त होने वाला है। ऐसे में इन अध्यापकों पर एक साथ बेरोजगार हो जाने की तलवार लटकने लगी है
संविदा पर लगे इन शिक्षकों को उम्मीद थी कि सरकार रिक्त पदों को देखते हुए उन्हें संविदा से हटाकर स्थाई कर सकती है। इसी आस में उन्होंने जॉइनिंग भी ली थी। लेकिन अब तक सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है। इससे इनमें मायूसी है। अगले दो दिन इन पर बेहद भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि 28 से यह लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
पहला झटका तब लगा
हालांकि इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते समय स्पष्ट कहा गया था कि यह नियुक्ति एक साल के लिए ही होगी। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। राज्य में भाजपा सरकार का गठन होने के बाद उन्हें पहला झटका तब लगा, जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा की बात कही।
प्रदेश में साढ़े चार हजार ऐसे शिक्षक
प्रदेश में एक साल पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अन्तर्गत 4500 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी। इन्हें 28 जुलाई 2024 तक नियुक्त किया गया था। इन शिक्षकों को प्रति माह 16 हजार 900 रुपए पारिश्रमिक मिलता था। इसके अलावा मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण 1500 रुपए प्रति वर्ष, नई पेंशन स्कीम स्वयं की निक्षेपित 50 प्रतिशत के अभिदान का पुनर्भरण तथा दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का 500 रुपए प्रति वर्ष का पुनर्भरण जैसी शर्तें भी शामिल थीं।
3500 से अधिक स्कूल
प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में 3500 से अधिक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे। इन सभी में संविदा पर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति दी गई थी।
मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है
एक साल के लिए संविदा पर लगे शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अगर कार्यकाल बढ़ेगा, तो समय पर बता दिया जाएगा