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वीरवाड़ा-पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र की वीरवाड़ा ग्राम पंचायत में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग की ओर से किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे पाइप लाइन सेट एवं फव्वारा वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाकर आवेदन फार्म जमा करवाए गए, जबकि अन्य किसानों को निर्धारित संख्या में आवेदन पूरे होने की बात कहकर फॉर्म जमा करने से मनाकर दिया गया। इससे ग्रामीणों में रोष है। जल ग्रहण विभाग की ओर से पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र में कुल 180 पाइप लाइन सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इनमें वीरवाड़ा ग्राम पंचायत के लिए 36 सेट निर्धारित बताए जा रहे हैं। एक सेट में करीब 20 फीट लंबाई वाले 30 पाइप शामिल हैं। इस तरह एक सेट में कुल करीब 600 फीट पाइप उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार की निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार इन सेटों के वितरण में अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10, महिला वर्ग के लिए 12 और बीपीएल वर्ग के लिए 9 लाभार्थियों का आरक्षण बताया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों से 1,805 रुपए, जबकि अन्य वर्गों के लाभार्थियों से 3,610 रुपए राशि निर्धारित बताई गई है। मामले को लेकर सांसद लुंबाराम चौधरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे बाहर हैं। लौटने के बाद मामले की जानकारी लेंगे।
बिना सार्वजनिक सूचना के आवेदन लेने का आरोप : ग्रामीणों का आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा नहीं की गई और न ही किसी व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से किसानों को जानकारी दी गई। ग्रामीणों के अनुसार बुधवार शाम करीब 4 से 6 बजे तक कुछ लोगों से ही आवेदन फॉर्म लिए गए। इसके बाद अन्य किसानों को फॉर्म जमा करने से मना कर दिया गया।
ग्रामीणों ने आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने, सभी पात्र किसानों को आवेदन का समान अवसर देने और पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार लाभार्थियों का चयन करने की मांग की है। ग्रामीण ओटाराम सैन, उछब कुंवर और खेताराम माली ने बताया कि प्रशासन की ओर से आवेदन प्रक्रिया की कोई सूचना नहीं दी गई थी। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि पंचायत में फॉर्म जमा हो रहे हैं। इसके बाद वे फॉर्म और निर्धारित राशि लेकर पंचायत पहुंचे, लेकिन उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। आवेदन अधिक हुए तो लॉटरी से चयन : जल ग्रहण विभाग के सहायक अभियंता प्रवीण बजाज ने बताया कि ग्राम पंचायत से निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। तय समय में जमा फॉर्म वालों को ही मिलेगा लाभ : वीरवाड़ा के प्रशासक योगेश रावल ने बताया कि निर्धारित समय में ग्रामीणों की ओर से जो आवेदन जमा किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा।
