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खीमाराम मेवाडा
सुमेरपुर-राजस्थान हाईकोर्ट के डीबी सिविल रिट याचिका में 5 सितंबर को दिए निर्णय के बाद जवाई सफारी और ईको टूरिज्म को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को कलक्टर की अध्यक्षता में जवाई सफारी व ईको टूरिज्म कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इसमें सफारी संचालन, निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में वन विभाग के डीएफओ श्रवण कुमार ने प्रमुख बिंदु रखे। इस दौरान एडीएम डॉ. बजरंग सिंह, एडीएम बाली शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम दिनेश विश्नोई, प्रशिक्षु आईएएस बिरजू गोपालआरटीओ, यातायात विभाग सहित वन, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे।
नाइट सफारी बंद करने पर भी मंथन बैठक में नाइट सफारी बंद करने, पेट्रोलिंग बढ़ाने और सीसीटीवी के जरिए निगरानी मजबूत करने पर चर्चा हुई। पुलिस की सख्ती के साथ वन विभाग के हाई रिजॉल्यूशन कैमरों के उपयोग पर भी विचार किया गया। इसके अलावासब-कमेटी के गठन और कंट्रोल रूम स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
सफारी वाहनों की जीपीएस निगरानी पर जोर : सफारी वाहनों के ट्रांसपोर्ट, ब्लैक लिस्टिंग और जीपीएस व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों ने मंथन किया। नॉन-फॉरेस्ट एरिया के लिए वर्क प्लान तैयार करने और अलग-अलग फेज में कार्य करने के संबंध में निर्देश दिए गए।
सीसीटीवी व जीपीएस पर भी चर्चा की
बैठक में सफारी क्षेत्र में 50 मीटर मार्किंग करने तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभागों की समन्वित टीम तैनात करने पर चर्चा हुई। फाइनल एसओपी के ओरिएंटेशन के साथ पुलिस, वन एवं यातायात विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने एक सप्ताह तक समझाइश के बाद नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया।