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नगराज वैष्णव
निजी शिक्षण संघ रानी ब्लॉक ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, ‘राजा शाला संबलन’ आदेश वापस लेने की मांग
उपखण्ड अधिकारी शिवा जोशी को सौपा ज्ञापन
रानी स्टेशन |
राजस्थान सरकार द्वारा “राजा शाला संबलन” अभियान के अंतर्गत निजी विद्यालयों के नियमित अवलोकन एवं निरीक्षण संबंधी जारी आदेश के विरोध में निजी शिक्षण संघ रानी ब्लॉक की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद संघ के पदाधिकारियों एवं विभिन्न निजी विद्यालयों के संचालकों ने उपखंड अधिकारी रानी स्टेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि निजी विद्यालय स्ववित्तपोषित संस्थाएं हैं, जिनका संचालन संविधान एवं शिक्षा संबंधी नियमों के अनुरूप किया जाता है। मान्यता, नवीनीकरण तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत शिक्षा विभाग को पहले से ही निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में प्रत्येक माह मोबाइल ऐप के माध्यम से अतिरिक्त निरीक्षण व्यवस्था लागू करना निजी विद्यालयों पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव डालने के समान है।
संघ ने मांग की कि निजी विद्यालयों की स्वायत्तता एवं संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा पूर्व से लागू निरीक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मासिक अथवा नियमित निरीक्षण प्रणाली लागू नहीं की जाए। साथ ही निजी विद्यालयों से संबंधित किसी भी नीति अथवा निर्णय से पूर्व निजी शिक्षण संगठनों से संवाद एवं परामर्श किया जाए।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछले तीन वर्षों से कई निजी विद्यालयों को प्राथमिक कक्षाओं की फीस प्रतिपूर्ति एवं आरटीई विद्यार्थियों की फीस का भुगतान समय पर नहीं । हुआ है। इसके कारण विद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तथा शिक्षकों के वेतन, बिजली बिल और भवन किराए जैसे आवश्यक खर्चों का भुगतान भी प्रभाव होगा , इंसपेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा !
राघवप्रसाद पाण्डेय , सुमीत्रा पाण्डेय, रजनीस पाण्डेय ,भेराराम सिसोदिया , मोहनसिह परमार , खुमाराम जयपाल , सवाराम देवासी , राकेश कुमार, विरेन्द्रसिंह सोनीगरा, विलियम सुना , के पी वर्धन , मेघाराम , कमलेश सिह निजी स्कुल के संचालक तथा प्राचार्य उपस्थित रहे !
