PALI SIROHI ONLINEजय नारायण सिंहजयपुर। प्रदेश में बिजली निजी हाथों में सौंपने को उतारू सरकार विरोध में उतरे श्रमिक संगठन।
प्रदेश में ऊर्जा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा विद्युत के क्षेत्र में स्थाई प्रवृत्ति के कार्य निजी हाथों के सौंपने के उद्देश्य से जारी की गई निविदा के अनुसार प्रदेश के तीनों डिस्कोमों (जोधपुर जयपुर अजमेर)में 1027 फीडर और 448 ग्रिड सर्विस स्टेशन का संचालन निजी कंपनियों को सौंपते हुए 33/11 के वी विद्युत उपकेंद्रों का संचालन,कमिश्निंग, फीडर सेग्रेशन,RDSS टंकी बेसिस स्कीम व एमबीसी मॉडल (मीटरिंग,बिलिंग व कलेक्शन) के नाम पर एवं प्रसारण निगम को क्लस्टर एवं इनवित मॉडल तथा उत्पादन निगम को ज्वाइंट वेंचर मॉडल पर स्थाई प्रवृत्ति के कार्य निजीकरण पर देने जारी निविदा प्रक्रिया निरस्त करने बाबत प्रदेश स्तर पर दिनांक 18 नवंबर 2024 को प्रदेश के विद्युत की सभी संगठनों द्वारा राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करते हुए ऊर्जा विभाग एवं राजस्थान सरकार को चेताते हुए राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ (बीएमएस)के नेतृत्व में 13 से 14 संगठनों ने लिखित में स्वीकृति देते हुए दिनांक 25.11.2024 को प्रदेश के सभी उपखंडों पर कार्य बहिष्कार करते हुए उपखंड अधिकारी (एसडीएम) के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं सहायक अभियंता के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा राजस्थान सरकार को विद्युत में निजीकरण के विरोध का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा इसी क्रम में 29 11 2024 को जिला कलेक्टर एवं अधीक्षण अभियंता के नाम से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा राजस्थान सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराते हुए निविदा निरस्त करने की संगठनों द्वारा मांग की जाती है उक्त जानकारी पाली वृत के संयुक्त महामंत्री नत्थाराम हरियामाली एवं वृत अध्यक्ष जीवन देवासी द्वारा दी गई।