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सिरोही-ग्राम पंचायतों के प्रशासक व कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रशासक, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य कार्मिक के विरूद्ध निलंबन व हटाने की कार्रवाई के विरोध में जिला परिषद सीईओ प्रकाश अग्रवाल को पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त बृजेश कुमार चांदोलिया के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचायतों के प्रशासक व कर्मचारियों ने ज्ञापन में बताया है कि अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम) बीके चांदोलिया ने गत 28 व 29 दिसंबर 2025 को सिरोही जिले की ग्राम पंचायत बागसीन (पंचायत समिति शिवगंज), ग्राम पंचायत सिरोड़ी व ग्राम पंचायत सनवाड़ा (पंचायत समिति रेवदर) की ग्राम पंचायतों को भ्रमण व निरीक्षण किया गया। उक्त पंचायतों की ओर से पंचायतीराज संस्थानों को प्राप्त सीमित संसाधनों एवं बजट के अनुकुल संभव हुई, वह सफाई करवाई है और कार्य पूर्ण का प्रयास किया गया। इसके बाद भी कुछ छोटी-मोटी त्रुटि रहना स्वभाविक है, जिसमें सुधारात्मक उपाय सुलझाने की अपेक्षा कार्मिक एवं जनप्रतिनिधियों (प्रशासक) पर बिना किसी नोटिस के हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्मिकों के विरूद्ध सीधे ही निलंबन व चार्जशीट दी जा रही है, जिससे कार्मिकों एवं प्रशासकों में रोष है। इससे कार्मिकों के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश गांवों में पशुधन होने से गोबर आदि के ढेरों की समस्या निरंतर रहती है, फिर भी ग्राम पंचायत सीमित संसाधनों के होते हुए भी इनके निस्तारण के प्रयास लगातार जारी रहते है।
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