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पाली-राजस्थान पटवार संघ के तत्वावधान में पाली मंडल के पटवारी कलेक्ट्रेट परिसर में एसडीएम ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालानी हड़ताल पर बैठे है। उनकी मांग है कि जब तक उनकी 10 सूत्रीय मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी।
ऐसे में गुरुवार 11वें दिन भी पटवारियों की हड़ताल जारी रही।
ऐसे में राजस्व संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे है।
राजस्थान पटवार संघ के नरेश चौधरी ने बताया कि उनकी मांगें 4 माह से लंबित हैं, लेकिन सरकार उन्हें पूरा नहीं कर रही है। आश्वासन तो मिल रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। लिहाजा बार-बार हड़ताल पर जा रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के कारण आमजन और किसानों के काम अटक गए हैं। आम जनता और किसान दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, भूमि विभाजन, रिकॉर्ड की नकल जारी होने से लेकर नामांतरण, दस्तावेज का सत्यापन, प्रमाणीकरण, पटवारी रिपोर्ट के अभाव में सभी कार्य बाधित हैं। तहसीलों में सन्नाटा है।
पटवारियों की प्रमुख मांगें
पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित कर ग्रेड-पे 3600 (एल-10) किया जाए।
गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन करवाया जाए, ताकि गिरदावरी कार्य पटवारी द्वारा ही किया जाना संभव हो।
बजट घोषणा 2023-24 के तहत 1035 नवीन पटवार मंडलों की घोषणा व स्वीकृति दी जाए।
पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक डीपीसी हो।
भू-अभिलेख निरीक्षक के नए 752 पद भरे जाए।
पटवारियों को स्टोरेज का टैबलेट लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
भू-अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार में पदोन्नति कोटा बढ़ाया जाए।
तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुनर्निर्धारण किए जाने वाली पत्रावली का निपटारा किया जाए।
भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा 2023 की स्थिति में नियम विरुद्ध जारी वरिष्ठता सूची को निरस्त किया जाए।
- हार्ड ड्यूटी व स्टेशनरी भत्तों में बढ़ोतरी हो।

