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पाली 30 अप्रेल, 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं
पाली, 23 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खडे लोगों को सरकारी योजनाओं से जोडकर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड सके।
जिला रसद अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए ‘‘गिव-अप अभियान’’ प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति 30 अप्रेल, 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते है। जिसके लिए जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित आवेदन पत्र भी उपलब्ध करवा दिए गए है। एक नवंबर 2024 से प्रारंभ गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में 17.63 लाख व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोडा तथा पाली जिले में 23503 व्यक्तियों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से नाम हटाया है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल खोला गया, जिसमें आज तक राजस्थान में 20.80 लाख व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोडा गया, जिसमें पाली जिले मंे 39 व्यक्तियों को जोडा गया, शेष आवेदनों की जांच प्रक्रियाधीन है।
गिव अप अभियान मंे जिले में 178 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किये गये, जिनसे वसूली की कार्यवाही की जावेगी। गिव अप अभियान मंे अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा मंे चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेगे। खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलिंग कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेगे और वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
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