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जयपुर-राज्य सरकार में एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। सरकार ने राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग में अध्यक्ष और चार सदस्यों की राजनीतिक नियुक्ति की
पहली बार बने इस आयोग में रिटायर्ड जज मदनलाल को अध्यक्ष पद पर राजनीतिक नियुक्ति दी गई है। मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट श्रीगोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया को आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति दी गई है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में पहली बार राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग बनाकर उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
पाली जिले में सोजत के रहने वाले हैं मदनलाल
राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के अध्यक्ष बनाए गए रिटायर्ड जज मदनलाल पाली जिले में सोजत के रहने वाले हैं। मदनलाल जिला जज रह चुके हैं। हाईकोर्ट जज बनने के लिए भी उनका नाम प्रस्तावित किया गया था।
पंचायत-निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करेगा आयोग
राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधत्व आयोग पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का मैकेनिज्म तय करेगा। पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण को तय किया जाएगा, इसकी सिफारिश यह आयोग करेगा।
बड़ी तादाद में बोर्ड, निगम और आयोगों में होनी है राजनीतिक नियुक्तियां
प्रदेश में बोर्ड, निगमों और आयोगों में बड़ी तादाद में राजनीतिक नियुक्तियां होना बाकी है। सरकार बदलने के बाद से बोर्ड, निगम और आयोगों में अध्यक्ष और मेंबर्स के खाली हुए पदों पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है।
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