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खीमाराम मेवाडा
राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फैडरेशन की बैठक में लिए कई निर्णय
निकायों में पदोन्नति के पदों पर प्रतिनुयुक्ति नहीं करने एव प्रतिनियुक्ति से पूर्व समस्त पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति करवाने की उठाई मांग
फैडरेशन ने स्वायत्त शासन मंत्री, मुख्य सचिव एवं निदेशक को सोपे ज्ञापन
तखतगढ 9 जनवरी;(खीमाराम मेवाडा) राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फैडरेशन के नगरपालिका/परिषद/निगमों के अधिकारियों/कार्मिकों की 40 सूत्रीय लम्बित मांगों को लेकर राजस्थान नगर पालिका फैडरेशन की प्रान्तीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित कर बैठक में लिये गये निर्णयों व पूर्व में प्रस्तुत अनुरोध पत्रों के 40 सूत्रीय लम्बित मांगो के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही कराने की मांग को लेकर फैडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष भागचंद श्रीपाल एवं संयोजक रिछपाल सिंह ने स्वास्थ्य शासन विभाग मंत्री एवं मुख्य सचिव सहित निर्देशक को पत्र प्रेषित कर अवगत करवाया कि राजस्थान नगर पालिका फैडरेशन की प्रान्तीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की गयी इसमें अखित भारतीय सफाई मजदुर काँग्रेस के अध्यक्ष किशन लाल जेदिया भी उपस्थित रहे। कार्यकारिणी समिति की इस बैठक में फैडरेशन के प्रदेश महासचिव के पद पर मनमोहन सिंह शेखावत, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर का सर्वसम्मति से मनोनयन किया है। बैठक मे नगरपालिका/परिषद/निगमों के अधिकारियों/कार्मिकों की 40 सूत्रीय लम्बित मांगों के सम्बन्ध में पूर्व में राज्य सरकार के स्तर पर हो चुकी चर्चानुसार निदेशालय द्वारा की गई कार्यवाही 22.02.2022 एवं 17.05.2022 अनुसार सकारात्मक निर्णय कराने हेतु निदेशालय स्तर पर अविलम्ब बैठक आयोजित कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
वही स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती परम्परागत रूप से उक्त कार्य करने वालों की शीघ्र भर्ती करने की कार्यवाही सम्पादित कराई जावे। और प्रत्येक वर्ष की प्रथम तिमाही में नगरीय निकायों के सभी पद संवर्गों की पदोन्नति मण्डल की बैठके आयोजित करवा कर पदोन्नति प्रकरणों का निस्तारण कराया जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही नगर निकायों में पदोन्नति के पदों पर प्रतिनुयुक्ति नहीं की जाए तथा प्रतिनियुक्ति से पूर्व समस्त पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति की जाए व सीधी भर्ती के पदों पर भी नवीन नियुक्तियां की जाए। यह प्रक्रिया विधिवत सम्मत उचित नहीं मानी जा सकती क्योंकि जिस भी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कार्मिक लिये जा रहे है। वह एक भी ऐसा विभाग नहीं जहां पर स्वीकृत स्ट्रेन्थ से अधिक सरप्लस अधिकारी/ कार्मिक है। तो ऐसी स्थिति में उन विभागों में अधिकारी/कार्मिकों की कमी कर इनकों निकायों में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। वर्तमान में कर्मचारियो की समस्याओं का आपसी वार्ता से ही समधान करवायें जाए। अन्यथा इस प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया को नहीं रोका जाने की स्थिति में राज्य की सभी नगरपालिका /परिषद्/निगमों में 6 फरवरी 2025 से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस निर्णय में अखित भारतीय सफाई मजदुर कॉग्रेस द्वारा भी अपना समर्थन देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।
