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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का अनुभव भारत के भविष्य के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की मजबूत नींव रखता है
भारी निर्माण मशीनरी, स्वदेशी स्लैब ट्रैक घटकों और विशेष ट्रैक मशीनों का स्वदेशीकरण भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देता है
लगभग 1,000 भारतीय इंजीनियरों और कुशल श्रमिकों को जापानी पद्धति में प्रशिक्षित किया गया
एमएएचएसआर को उच्च आवृत्ति संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका किराया मौजूदा रेल/हवाई यात्रा के बराबर प्रतिस्पर्धी है
ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी पर प्रतिदिन 406 ट्रेनें चल रही हैं, जिससे पारंपरिक रेल नेटवर्क पर अतिरिक्त क्षमता का सृजन हो रहा है
वर्तमान में, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना (508 किमी) जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से कार्य प्रगति पर है। एमएएचएसआर परियोजना की योजना और निर्माण एक एलिवेटेड वायडक्ट पर किया जा रहा है। कॉरिडोर पर स्थित स्टेशनों के डिजाइन में नियंत्रित प्रवेश द्वार, बैगेज स्कैनर, डीएफएमडी (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर), सीसीटीवी (क्लोज सर्किट टेलीविजन) कैमरे आदि जैसे सुरक्षा उपायों का प्रावधान है।
एमएएचएसआर परियोजना के माध्यम से विकसित हो रहे अनुभव और तकनीकी क्षमताएं, विशेष रूप से ट्रैक निर्माण, उन्नत सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक निर्माण और रखरखाव, परियोजना प्रबंधन आदि क्षेत्रों में, देश में भविष्य के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने की उम्मीद है। इस तरह की विशेषज्ञता प्राप्त करने से भारत हाई स्पीड रेल क्षेत्र में योजना और निर्णय लेने में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा।
स्वदेशीकरण और क्षमता निर्माण:*
- लंबी दूरी के स्टील ट्रस गर्डरों का निर्माण भारतीय कार्यशालाओं में विश्लेषणात्मक मॉडलिंग और फील्ड मापन के सहयोग से किया जा रहा है, जिससे घरेलू उच्च-श्रेणी निर्माण (एचएसआर) डिजाइन क्षमता को मजबूती मिल रही है।
- पूर्ण-श्रेणी लॉन्चिंग के लिए उपयोग की जाने वाली भारी निर्माण मशीनरी का स्वदेशीकरण किया गया है और अब इसका निर्माण भारत में किया जा रहा है।
- अधिकांश स्लैब ट्रैक सामग्री और विशेष ट्रैक मशीनें भारतीय निर्माताओं द्वारा विकसित और उत्पादित की जा रही हैं, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिल रहा है।
- डिजाइन में बदलाव और गतिशील विश्लेषण से संबंधित विवरण भारतीय एजेंसियों द्वारा IIT के सहयोग से संभाले जा रहे हैं, और दीर्घकालिक एचएसआर विशेषज्ञता विकसित करने के लिए उन्नत गतिशील विश्लेषण उपकरण और डिजाइन चार्ट विकसित किए गए हैं।
नवाचार:
- 40 मीटर (~1000 मीट्रिक टन) प्रीस्ट्रेस्ड बॉक्स गर्डरों को लॉन्च करने के लिए भारत में पहली बार पूर्ण-श्रेणी लॉन्चिंग विधि अपनाई गई है, जिससे 16 घंटे के भीतर तेजी से लॉन्चिंग संभव हो गई है।
- आस-पास के निवासियों के लिए शोर को कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ स्वदेशी ध्वनि अवरोधक लगाए जा रहे हैं।
- सटीक डिजाइन और योजना के लिए IIT दिल्ली के सहयोग से OHE-पेंटोग्राफ इंटरैक्शन के लिए उन्नत सिमुलेशन उपकरण और ट्रैक्शन पावर सप्लाई के डिजाइन के लिए सिमुलेशन मॉडल विकसित किए गए हैं।
भूमिगत स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में उसी नींव पर 90 मीटर ऊँची इमारत बनाने का प्रावधान है।
- पटरी से उतरने की घटनाओं में सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित रेल टर्नओवर प्रिवेंशन डिवाइस (आरटीपीडी) को लागू किया गया है।
प्रशिक्षण:
- भारतीय इंजीनियरों और कुशल श्रमिकों (लगभग 1000) को जापानी पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया है और वर्तमान में, उनकी देखरेख में ट्रैक निर्माण कार्य चल रहा है।
- प्रशिक्षण और नियमित रिफ्रेशर कोर्स के लिए सूरत में एक विशेष ट्रैक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है।
स्टेशन:
- हाई-स्पीड रेल स्टेशनों को स्थानीय पहचान को दर्शाते हुए शहर के प्रवेश द्वार के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जिनमें नियंत्रित प्रवेश द्वार, बैगेज स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) और क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं।
- सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए डिज़ाइन में कंपन रोधी उपाय, स्टेशन की छतों में हवा के दबाव का प्रबंधन और निर्माण के दौरान ही कंपन रोधी हैंगर, क्लैंप और बोल्टिंग प्लेट जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं।
- पर्याप्त पार्किंग, यात्रियों को उतारने के लिए उपयुक्त स्थान और समन्वित नगर नियोजन के साथ निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की गई है।
- टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल विशेषताएं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) के प्लैटिनम मानकों के अनुरूप हैं।
भू-तकनीकी जांच:*
- संरचनात्मक पर्याप्तता सुनिश्चित करने और भूवैज्ञानिक अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना को समाप्त करने के लिए भू-तकनीकी जांच (जीटीआई) पर विशेष जोर दिया गया है।
- जीटीआई आमतौर पर 100 मीटर की दूरी पर की जाती है, और विशेष संरचनाओं के मामले में कम अंतराल पर की जाती है।
- एक नई भू-तकनीकी प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।
सुरक्षा:
- यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिचालन क्षेत्रों और संवेदनशील उपकरणों वाले भवनों में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई है।
- सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं का डिज़ाइन और निर्माण सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है, और इन डिज़ाइनों को एक जापानी उच्च-स्तरीय समिति द्वारा मान्य किया गया है।
- भूकंप सुरक्षा बढ़ाने के लिए, संरचनाओं का डिज़ाइन संबंधित भूकंपीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है, और पुलों और वायडक्ट्स पर विस्थापन को रोकने के लिए स्टील और डैम्पर स्टॉपर्स लगाए गए हैं, साथ ही भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईक्यूईडब्ल्यूएस) भी स्थापित की गई है।
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना (508 किमी) गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों और दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजर रही है। इसमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती में 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
एमएएचएसआर परियोजना के लिए संपूर्ण भूमि (1389.5 हेक्टेयर) का अधिग्रहण कर लिया गया है। सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। सभी 1651 उपयोगिताओं को स्थानांतरित कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परियोजना 2021 तक प्रभावित रही। महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2022 में फिर से शुरू हुई।
विभिन्न प्रमुख मदों की अब तक की प्रगति इस प्रकार है:
गुजरात:
नींव
352 किमी
पियर्स
352 किमी
गर्डर ढलाई
342 किमी
गर्डर लॉन्चिंग
331 किमी
ट्रैक बेड निर्माण
152 किमी
ओएचई मास्ट स्थापना
121 किमी
महाराष्ट्र
नींव
74 किमी
पियर्स
65 किमी
गर्डर ढलाई
9 किमी
गर्डर लॉन्चिंग
3 किमी
कुल 12 स्टेशनों में से 8 स्टेशनों (वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, आनंद, वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती) पर नींव का काम पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र खंड में, 3 स्टेशनों (ठाणे, विरार, बोइसर) पर नींव का काम चल रहा है और बीकेसी स्टेशन पर खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और बेस स्लैब की ढलाई शुरू हो गई है।
17 नदी पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। गुजरात में 4 प्रमुख नदी पुलों (नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती) का काम उन्नत चरण में है और महाराष्ट्र में 4 नदी पुलों का काम प्रगति पर है। डिपो (ठाणे, सूरत और साबरमती) पर काम पूरी गति से चल रहा है।
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में सिविल कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहे हैं। खुदाई का काम लगभग 91% पूरा हो चुका है और कंक्रीटिंग का काम विभिन्न चरणों में है, जिसमें लेवल-4 पर बेसमेंट स्लैब का निर्माण 100% पूरा हो चुका है। समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग (लगभग 21 किलोमीटर) का काम शुरू हो चुका है, जिसमें से महाराष्ट्र के घंसोली और शिलफाटा के बीच स्थित 4.8 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के अनुरूप, भारतीय रेलवे आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उच्च गति रेल प्रणालियों और घटकों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। वंदे भारत की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के सहयोग से 280 किमी प्रति घंटे की डिज़ाइन गति वाले उच्च गति रेल सेटों का डिज़ाइन और निर्माण कर रही है।
परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण लागू कानूनों के अनुसार किया गया है, और प्रभावित व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम और संबंधित राज्य नीतियों के अनुसार मुआवजा दिया गया है। अतिरिक्त लाभ और मुआवजे सहित पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपाय राज्य सरकारों के समन्वय से किए गए हैं।
एमएएचएसआर कॉरिडोर को पर्याप्त यात्री वहन क्षमता के साथ उच्च आवृत्ति संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। टिकट की कीमतें मौजूदा रेल/हवाई यात्रा विकल्पों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी रखने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन दीर्घकालिक आधार पर किया गया है, जिसमें अनुमानित यात्री मांग, आर्थिक लाभ, समय की बचत और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखा गया है।
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना (508 किमी) जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। इस परियोजना पर 31.12.2025 तक ₹ 86,939 करोड़ का व्यय हो चुका है।
समर्पित माल गलियारे
रेलवे मंत्रालय ने दो समर्पित माल गलियारों (डीएफसी) का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिनमें लुधियाना से सोननगर तक पूर्वी समर्पित माल गलियारा (ईडीएफसी) (1337 किमी) और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह टर्मिनल (जेएनपीटी) से दादरी तक पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) (1506 किमी) शामिल हैं। इन दोनों गलियारों की कुल लागत ₹ 1,24,005 करोड़ है। ईडीएफसी का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे चालू कर दिया गया है। डब्लूडीएफसी में कुल 1506 आरकेएम में से 1404 आरकेएम का कार्य पूरा हो चुका है और इसे चालू कर दिया गया है। वैतरणा-जेएनपीटी खंड (102 आरकेएम) पर शेष कार्य शुरू कर दिया गया है।
डीएफसी ने मालगाड़ियों को ईडीएफसी और डब्लूडीएफसी की ओर मोड़कर पारंपरिक नेटवर्क पर अतिरिक्त मार्ग बनाने में योगदान दिया है। वर्तमान में, इन कॉरिडोर पर औसतन 406 ट्रेनें प्रतिदिन चल रही हैं।
यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नों के उत्तर में दी।
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