PALI SIROHI ONLINE
जयपुर-बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात की। इस मौके पर मदन राठौड़ ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास के मुद्दों के साथ संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
राठौड़ ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान उनसे राजस्थान में सड़क मार्ग को ओर बेहतर करने के साथ आमजन को जाम से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने पर चर्चा की।
इस दौरान जयपुर से किशनगढ सिक्स लेन हाईवे पर बढ़ते यातायात को देखते हुए सर्विस लेन को जल्द पूरा करने का आग्रह भी किया। साथ ही जयपुर से अजमेर तक जाम से मुक्ति के लिए बनाए जा रहे फ्लाईओवर के काम को जल्द पूरा करने और आवश्यकता अनुसार नए फ्लाईओवर बनाने को लेकर भी चर्चा की।
पाली से दिल्ली तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके राजस्थान में रेलवे तंत्र को ओर अधिक मजबूत करने के साथ ही कुछ प्रमुख मार्गों पर नई रेल लाइन शुरू करने की मांग रखी। उन्होंने रेल मंत्री से पाली वासियों के लिए दिल्ली तक सीधे नई रेल शुरू करने के साथ ही मारवाड़ जंक्शन होते हुए जयपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए बाईपास और नया प्लेटफार्म बनाने की मांग भी रखी। वहीं पाली के जवाई बांध पर आरओबी का निर्माण, रेलवे अंडरपास में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने और प्रदेश में मानव रहित रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग भी रखी।
डबल इंजन सरकार में तेजी से हो रहा काम
मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार लगातार आमजन के हित में काम कर रही हैं। केंद्र ने जोधपुर, उदयपुर, जयपुर को वंदे भारत ट्रेन दी हैं। वहीं बेहतर नेशनल हाइवे बनाकर विकास की नई इबारत लिखी हैं।
प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 करोड़ रुपए से सड़क कार्य के साथ 1 हजार करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण करवाने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, सड़कों और आरओबी के लिए केंद्र सरकार से सीआरआईएफ के तहत 972 करोड़ रूपए का अनुमोदन भी मिला हैं। वहीं 840 करोड़ से 8 राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर सड़क निर्माण की स्वीकृति एवं निविदा तक जारी कर दी गई।