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बाली-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर 60 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी हैं।
मसौदे के अनुसार, कुंभलगढ़ की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में होटल, रिसॉर्ट या अन्य वाणिज्यिक निर्माण पर रोक रहेगी। साथ ही ठोस, जैव चिकित्सा, प्लास्टिक और ई-कचरे के प्रबंधन के लिए विशेष दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार और कृषि गतिविधियों के लिए छूट दी गई है।
इको सेंसिटिव जोन की निगरानी के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। राजसमंद के जिला कलेक्टर इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसमें वन्यजीव और पर्यावरण क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कमेटी को क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई का अधिकार होगा।
इको सेंसिटिव जोन में कुंभलगढ़ तहसील के 36, भीम के 7, देसूरी के 12, सादड़ी क्षेत्र के 7, बाली उपखंड के 8 और गोगुंदा के 15 से अधिक राजस्व ग्राम शामिल किए गए हैं। यह जोन अभयारण्य की सीमा से सभी दिशाओं में 0 से 1 किलोमीटर तक विस्तृत होगा।
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