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जयपुर-रााजस्थान के राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर वैकेंसी निकली है। विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स) ने कुल 87 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस पदों पर भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा होगी।
इससे पहले केवल इंटरव्यू के आधार पर ही नियुक्तियां होती थी। इस बार इन पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में पास होने के बाद इंटरव्यू होगा। उसके बाद मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दी जाएगी।
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के पद पर रिटायर्ड जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। लेकिन अब उन्हें भी लिखित परीक्षा पास करनी होगी।
पहले इंटरव्यू के आधार पर होती थी नियुक्तियां दरअसल, पहले उपभोक्ता आयोगों में इंटरव्यू के आधार पर ही नियुक्तियां होती थी। ऐसे में इन नियुक्तियों में राजनीतिक दखल ज्यादा होता था। इंटरव्यू के आधार पर नियुक्तियां होने पर भी इन्हें राजनीतिक नियुक्तियां ही कहा जाता था।
लिखित परीक्षा को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की थी। अधिकतर राज्यों ने इसे फॉलो नहीं किया। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे राज्यों को लागू करना पड़ा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ने लिखित परीक्षा का प्रावधान किया था।
उपभोक्ता मामलों के जानकार मानते है कि लिखित परीक्षा आयोजित होने से नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी। योग्य और उपभोक्ता मामलों के एक्सपर्ट और कानून के जानकार नियुक्त हो सकेंगे।
रिटायर्ड जजों को भी देनी होगी परीक्षा रिटायर्ड जिला न्यायाधीश और पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया- आयोगों में नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा करवाना एक उचित कदम है। कई बार देखा गया है कि राजनीतिक प्रभाव के चलते ऐसे लोग अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त हो जाते हैं, जिन्हें विषय की जानकारी ही नहीं होती है। ऐसे लोग आम उपभोक्ता को न्याय नहीं दिला पाते हैं।
उन्होंने कहा- रिटायर्ड जजों के लिए लिखित परीक्षा की बाध्यता को हटाया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए परीक्षा का औचित्य नहीं है। कई राज्यों में रिटायर्ड न्यायाधीश के लिए यह शर्त नहीं है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इस शर्त के पक्ष में नहीं है।
26 नवंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। 26 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 16 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क 1500 रुपए रखा गया हैं। फॉर्म राज्य उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट से भरा जाएगा।
