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जयपुर-राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के 34 हजार विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों को मुफ्त भूखंड देने का निर्णय लिया है। यह फैसला इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इन परिवारों को चिन्हित कर लिया गया है और उन्हें 2 अक्टूबर 2024 को मुफ्त जमीन का पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये समुदाय सदियों से उपेक्षित रहे हैं और उनके पास अपना आशियाना नहीं था। सरकार का लक्ष्य इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का है।
34 हजार परिवारों को लाभ, राज्य सरकार ने 34 हजार विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों को मुफ्त भूखंड देने का निर्णय लिया है।
2 अक्टूबर को पट्टा वितरण, इन परिवारों को 2 अक्टूबरए 2024 को मुफ्त जमीन का पट्टा दिया जाएगा।
32 जातियों को लाभ, यह योजना 32 जातियों के लोगों को लाभान्वित करेगी।
पट्टे का आकार, प्रत्येक परिवार को अधिकतम 300 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा।
पट्टे की शर्तें, पट्टे पर लिखा होगा कि यह खरीदने.बेचने के लिए नहीं है।
मंत्री ने बताया कि राज्य की कुल जनसंख्या का 6 से 8 प्रतिशत हिस्सा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदाय का है। इन समुदायों के लोगों के पास पहचान पत्र नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। सरकार का मानना है कि इन समुदायों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। इस योजना से इन समुदायों के लोगों को अपना घर बनाने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। यह फैसला राजस्थान में रहने वाले विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
