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जय नारायण सिंह
आरक्षण अधिकार मंच की टीम ने मुख्य सचिव और DOP सेक्रेटरी से मुलाकात की, आरक्षित वर्गों के हितों की रक्षा की मांग
*जयपुर:* आज *आरक्षण अधिकार मंच* की एक टीम ने मुख्य सचिव और DOP सेक्रेटरी से मुलाकात की और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा हाल ही में जारी *आरएएस-आरटीएस भर्ती 2024* के विज्ञापन में *ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी* जैसे आरक्षित वर्गों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित आरक्षण का अनुपालन न होने के संबंध में गहन चर्चा की।
मंच के अध्यक्ष *राजाराम मील* के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे:
– *राजपाल मीना*, प्रदेश अध्यक्ष, NUBC राजस्थान
– *सुखलाल टाटू*, प्रदेश प्रवक्ता, NUBC
– *धर्मेंद्र आँचरा*
– *रामेश्वर लाल सेवार्थी*, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आरक्षण अधिकार मंच
– *राम सिंह महासचिव, जाट महासभा
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव और DOP सेक्रेटरी को अवगत कराया कि वर्तमान विज्ञापन में आरक्षित वर्गों के पदों की गणना में गड़बड़ी है, जिससे इन वर्गों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। संविधान और आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार, ओबीसी, एससी, एसटी, और एमबीसी वर्गों को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन इस विज्ञापन में इसका समुचित ध्यान नहीं रखा गया।
**मुख्य सचिव और DOP सेक्रेटरी दोनों ने मंच की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित पदों की पुनर्गणना कर संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा।**
आरक्षण अधिकार मंच ने इस मुलाकात के बाद एक बार फिर सरकार से अपील की है कि सभी आरक्षित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाए और संविधान में दिए गए आरक्षण प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मंच ने कहा कि वे समान अवसर और न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और आरक्षित वर्गों के हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
**मंच के अध्यक्ष राजाराम मील** ने कहा, “हम सभी वर्गों के लिए समान अवसर और न्याय की मांग करते हैं। आरक्षित वर्गों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य है, और हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।
