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खीमाराम मेवाडा
कैडर अथॉरिटी गठन एवं अन्य लंबित मांगों के निराकरण के अभाव में 20 दिनो से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी,पैक्स कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले समस्त व्यवस्थापकों ने उपखंड अधिकारी सुमेरपुर को सीएम के नाम दिया ज्ञापन,समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो अप्रैल में जयपुर में महारैली के साथ करेंगे महापड़ाव
तखतगढ 17 माचॅ (खीमाराम मेवाडा) पिछले 20 दिनों से जाने की होली के ठीक 1 दिन पूर्व जिले पर में संचालित ग्राम सहकारी समितियो मैं सेवारत कर्मचारियों द्वारा कैडर अथॉरिटी गठन एवं अन्य प्रलंबित मांगों के निराकरण के अभाव में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का एलान के बाद अभी भी अनव्रत जारी है। जो अब किसानों के लिए एक बड़ी आफत खड़ी कर दी है। पिछले पिछले 20 दिनों से कार्य बहिष्कार करने से दिन ब दिन किसानों पर अधिक प्रभाव पड़ने लगा हैह जिसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि इन दिनों हर सहकारी समिति में किसानों के खाद बीज ऋण वितरण पीडीएस जैसी योजनाएं एवं सहकारिता विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाएं पुरी तरह धूमिल होती जा रही है।
साथ ही व्यवस्थापकों में भी भारी रोष व्याप्त हो रहा है। मंगलवार को एक बार फिर पैक्स कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सुमेरपुर उपखंड के समस्त व्यवस्थापकों ने उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार सुमेरपुर को सीएम के ज्ञापन सौपकर अवगत कराया की प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों हेतु स्पष्ट कैडर अथॉरिटी एवं नियोक्ता का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक है। विदित रहे कि इस के लिए सहकारिता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने संघर्ष समिति के संयोजकों से सुझाव प्राप्त कर लिए हैं, किंतु विगत तीन माह से संबंधित पत्रावलियाँ प्रक्रियाधीन / लंबित हैं। अतः जनहित एवं कर्मचारी हित में इस पर अविलंब सकारात्मक निर्णय लेकर आदेश जारी किए जाएं।
ऋण पर्यवेक्षकों के पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति
ज्ञापन में बताया गया कि केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु व्यवस्थापकों को प्राथमिकता दी जाए। इन पदों पर समिति व्यवस्थापकों से ही शत-प्रतिशत नियुक्ति की जाए तथा भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त कर प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए।
कार्मिकों का नियमितीकरण
10.जुलाई.2017 से पूर्व नियुक्त
कार्मिकों के नियमितीकरण हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 27 जुलाई .2022 को प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, किंतु समय की कमी के कारण कई जिलों के कार्मिक इससे वंचित रह गए। अतः नियमितीकरण की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए। साथ ही, समितियों में कार्यरत समस्त श्रेणी के कार्मिकों व्यवस्थापक सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आयु सीमा को 18 से 40 वर्ष के अनुसार संशोधित करते हुए नियमितीकरण का लाभ दिया जाए।
बैंकिंग सहायक (20% कोटा) भर्ती प्रक्रियाः
जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पदों पर व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे की चयन प्रक्रिया आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुई है। इसे अविलंब शुरू किया जाए। उपरोक्त न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मार्च माह तक इनका सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। विदित रहे कि मांगों के लंबित रहने के कारण प्रदेश के समस्त कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो 27 फरवरी से निरंतर जारी कार्य बहिष्कार के अगले चरण में, अप्रैल माह में जयपुर में एक विशाल रैली एवं महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी समस्त नैतिक एवं कानूनी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।
