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खीमाराम मेवाडा
तखतगढ़ की पेयजल व्यवस्था: जिम्मेदारी से पलायन या प्रशासनिक विफलता
तखतगढ 22 नवम्बर (खीमाराम मेवाडा) तखतगढ़ कस्बे की पेयजल व्यवस्था आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। यह संकट अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि वर्षों की उपेक्षा, दूरदर्शिता की कमी और हालिया प्रशासनिक निर्णयों का परिणाम है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से हाथ खड़े करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी से पलायन नहीं है?
एक वर्ष पूर्व पेयजल व्यवस्था को नगरपालिका से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को हस्तांतरित किया गया। इस निर्णय को व्यवस्था सुधार के नाम पर लिया गया बताया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत दिखाई दे रही है। जल संकट कम होने के बजाय और गहरा गया है — अनियमित आपूर्ति, कम दबाव, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी का अभाव और शिकायतों पर धीमी कार्यवाही अब आम समस्या बन चुकी है।
जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति
नगरपालिका का दायित्व केवल कर वसूली और सफाई तक सीमित नहीं है। पेयजल जैसी आधारभूत सुविधा स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। यदि व्यवस्था में खामियां थीं तो उन्हें सुधारना पालिका का दायित्व था, न कि जिम्मेदारी किसी अन्य विभाग को सौंप देना।
18 नवम्बर 2024 को पारित प्रस्ताव, जिसमें पेयजल व्यवस्था पीएचईडी को सौंपने का निर्णय लिया गया, आज जनचर्चा का विषय बन चुका है। विरोध के बावजूद प्रस्ताव पारित होना यह दर्शाता है कि जनभावनाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।
दशकों की उपेक्षा का परिणाम
तखतगढ़ की जल व्यवस्था का इतिहास स्वयं प्रशासनिक उदासीनता की कहानी कहता है। पंचायत काल से लेकर नगरपालिका बनने तक और उसके बाद भी दशकों तक जल ढांचे का विस्तार नहीं हुआ।
यदि समय रहते:
नई पानी की टंकियां बनाई जातीं
पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार होता
जल स्रोतों का संरक्षण किया जाता
तो आज स्थिति इतनी भयावह नहीं होती।
योजनाओं का श्रेय, रखरखाव की जिम्मेदारी कौन ले?
वर्ष 2010–11 में तत्कालीन पर्यटन मंत्री बीना काक के प्रयासों से तखतगढ़ को जवाई बांध से जोड़ा गया, जिससे जल संकट काफी हद तक कम हुआ। परंतु योजनाएं केवल बन जाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता — उनका रखरखाव और विस्तार भी उतना ही आवश्यक है।
आज वही व्यवस्था उपेक्षा के कारण चरमराती नजर आ रही है।
जनता का सवाल: जवाबदेह कौन?
सबसे बड़ा प्रश्न यही है —
जब पानी नहीं आएगा, तो जवाबदेह कौन होगा?
पालिका, पीएचईडी, या वे जनप्रतिनिधि जिन्होंने बिना ठोस योजना के जिम्मेदारी हस्तांतरित कर दी?
प्रशासनिक समन्वय की कमी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा पर विभागीय प्रयोग जनता के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।
अब भी समय है — सुधार का
यदि स्थिति को तुरंत नहीं संभाला गया तो आने वाले गर्मी के महीनों में संकट विकराल रूप ले सकता है। आवश्यक है कि:
पालिका और पीएचईडी के बीच स्पष्ट जवाबदेही तय हो
जल आपूर्ति का समयबद्ध शेड्यूल जारी किया जाए
ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अलग प्रेशर समाधान विकसित हो
स्थानीय निगरानी समिति गठित कर जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए
तखतगढ़ का जल संकट केवल पानी का संकट नहीं है — यह प्रशासनिक इच्छाशक्ति, जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं की परीक्षा है। यदि अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियां इस लापरवाही की कीमत चुकाने को मजबूर होंगी।
पानी जीवन है — और जीवन पर राजनीति नहीं, जिम्मेदारी होनी चाहिए।


