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पाली। गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अपात्र लोगों को 31 जनवरी, 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटाने का मौका, नाम नहीं हटाया तो होगी कार्यवाही
पाली, 16 दिसम्बर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को अब दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक अंतिम मौका दिया है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि उक्त अंतिम तारीख के बाद अपात्र लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बाजार कीमत पर वसूली भी की जायेगी। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए ‘‘गिव-अप अभियान’’ प्रारंभ किया गया है।
इस अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी, 2025 तक खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवा सकते है। जिसके लिए जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित आवेदन पत्र भी उपलब्ध करवा दिए गए है। उन्होंने बताया कि जिले में 31 जनवरी, 2025 तक अपना नहीं हटवाने वाले अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बाजार कीतम पर वसूली की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, ताकि वास्तविक गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।
पाली जिले के बाली कॉग्रेस नेता जसवंत राज मेवाड़ा ने मात्र फ्री के गेहुओ से आमजन वास्तविक जरूरतमंद को वंचित करने के लिए आयकर दाता होने का हवाला दिया जा रहा, कॉग्रेस नेता जसवंत राज मेवाड़ा ने कहा कि कोविड के वक़्त दवाई नही थाली बजाओ मोबाइल से लाइट लगाओ तक सरकार के प्रयास रहे, ऐसे 80 %परिवार है जिनके रोजगार का स्थाई समाधान नही लोगो ने इनकम टैक्स फाइल मात्र इस लिए बनाई की वो ऋण लेकर पुराने कर्ज दाता को चुका सके पर राजस्थान में सरकार का 1 वर्ष की उपलब्धि की लोग डर कर गेंहू योजना से अपात्र हो जाये, यह गलत है और गरीब पीड़ित जरूरतम्बद ही गेंहू लेता है अमीर को शौक नही,
