अब ₹450 में मिलेगा LPG सिलेंडर: 70 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा फायदा; हर महीने सरकार पर पड़ेगा 105 करोड़ का भार

PALI SIROHI ONLINE

जयपुर -राजस्थान में LPG यानी रसोई गैस सिलेंडर के दामों में रियायत को लेकर उठे संशय के बीच भजनलाल सरकार ने स्थिति साफ की है। सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं दोहराते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में सभी गरीब यानी बीपीएल परिवार की महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा।

बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र में 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। अब सरकार ने 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा को लागू करने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस राज में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था। अब सरकार 450 रुपए में सिलेंडर देगी।

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में परिवारों को 600 रुपए में सिलेंडर दे रही है। ऐसे में 450 रुपए में सिलेंडर देने पर राज्य सरकार को बचे हुए 150 रुपए देने होंगे। राजस्थान में 70 लाख उज्ज्वला परिवार हैं। 70 लाख परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने पर हर महीने सरकार को 105 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि यह कब से दिया जाएगा, फिलहाल स्पष्ट नहीं किया है।

सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं जनता के सामने रख दी है। सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनका प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी राजस्थान के X (ट्विटर) हैंडल पर भी ये प्राथमिकताएं दिखाई गई हैं।

ये हैं प्राथमिकताएं

  1. प्रदेश के सभी गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सब्सिडी सरकार वहन करेगी।
  2. कांग्रेस सरकार में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुईं, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति लाएंगे।
  3. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष करेंगे।
  4. प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाने और हर पुलिस थाने में महिला डेस्क तथा सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन करेंगे।
  5. आठ सौ करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करेंगे।
  6. प्रदेश की सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिलाएंगे।
  7. भ्रष्टाचार और माफिया राज का खात्मा करेंगे।
  8. दो हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रदेश के पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर पर्यटन क्षेत्र में रोजगार/ स्वरोजगार के अवसर दिलाएंगे।
  9. पांच साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे।
  10. पेपर लीक मामलों और विभिन्न घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे।

सरकार ने अब अपनी 10 प्राथमिकताओं का प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया है। सरकार का सबसे पहले फोकस इन्हीं प्राथमिकताओं पर रहने वाला है। पेपर लीक और अन्य मामलों को लेकर एसआईटी गठन करने की प्राथमिकता को सरकार पहले ही पूरा कर चुकी है। पद संभालने के तुरंत बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने पहला आदेश इसी को लेकर दिया था।

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