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जयपुर-चुनाव आचार संहिता के चलते इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में प्रदेश के 34.47 लाख लाभार्थियों के 172.37 करोड़ रुपए अटक गए हैं। यह राशि उपभोक्ताओं को हर माह की 10 तारीख से पहले डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। इस बार आचार संहिता के चलते लाभार्थियों के खातों में यह राशि अब तक नहीं डाली गई है। योजना में जयपुर व जयपुर ग्रामीण जिले के 1 लाख 4 हजार 174 लाभार्थी जुड़े हुए हैं, जिनको 4 करोड़ 25 लाख 6 हजार 962 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाती है।
प्रदेश में लाभार्थी एक नजर में
- अन्नपूर्णा योजनाः 9580
- अंत्योदय योजना: 636391
- बीपीएल: 2230892
- स्टेट बीपीएल: 570611
दुग्ध उत्पादकों को 3 माह से नहीं हुआ 48 करोड़ रु. का भुगतान
मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिलीटर 5 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह राशि उत्पादकों के खाते में डीबीटी के जरिए हर माह दी जाती है। उत्पादकों को पिछले 3 माह से भुगतान नहीं हुआ है। प्रति माह जयपुर डेयरी के उत्पादों को 16 करोड़ का भुगतान किया जाता है। तीन माह से 48 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ। भुगतान नहीं होने के चलते पशुपालकों व दुग्ध उत्पादकों के सामने चारा खरीद व पशु आहार खरीदने का संकट खड़ा हो रहा है। भुगतान आरसीडीएफ की ओर से किया जाता है।
इन योजनाओं पर भी पड़ा असर
- निशुल्क घरेलू बिजली योजना में नए जुड़ रहे बिजली कनेक्शनों को लाभ नहीं मिल रहा है। चुनाव आचार सहिंता के चलते महंगाई राहत कैंप बंद कर दिए गए।
- मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में अक्टूबर के फूड पैकेट अब तक नहीं बांटे जा सके हैं। यह फूड पैकेट महीने की पहली तारीख से गेहूं वितरण के साथ बंटना शुरू हो जाते हैं। पैकेट पर मुख्यमंत्री की फोटो होने के कारण चुनाव आचार संहित की तलवार लटक गई। जिससे सितंबर में पैकेट पैक नहीं हो पाए। इसके बाद नवरात्रों में भी पैकेट का वितरण नहीं हुआ।
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में लोन स्वीकृति को भी रोक दिया गया।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि स्वीकृति और नए आवेदनों को रोक दिया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि जारी नहीं हो पा रही
है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ में नए नाम भी नहीं जोड़े जा रहे हैं। गत महीनों में जो नए नाम जोड़े गए थे जुड़े हुए थे उनकी राशि मंजूर नहीं हो पाई।
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