ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना: भाद्राजून में तोड़े थे 40 मकान, सरकारी जमीन पर बताया था अतिक्रमण

PALI SIROHI ONLINE

जालोर-जालोर जिले के भाद्राजून में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताकर कई मकानों को तोड़ने और अगले ही दिन उस जमीन को 5 व्यक्तियों के नाम करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों ने सोमवार शाम को कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालिन धरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एक पीड़ित ने एडीएम कोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने से म्यूटेशन नहीं भरने पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।

शिवसेना जिला अध्यक्ष रूपराज पुरोहित ने बताया कि भाद्राजून में लाटे की जमीन से कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन ने कई मकानों को तोड़ दिया था और उसके अगले ही दिन वो जमीन एक व्यक्ति के नाम कर दी और उसके बाद तुरंत 5 लोगों के नाम म्यूटेशन भरा गया था। एक तरफ भाद्राजून में 24 घंटे में म्यूटेशन भरा गया था, वहीं दूसरी ओर जालोर में एक व्यक्ति (कुईया राम पुत्र तालसारान सरगरा) का एडीएम कोर्ट के आदेश के 3 महीने बाद भी म्यूटेशन नहीं भरा गया है। 30 दिसंबर को ADM राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने म्यूटेशन भरने के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद आज तक भी म्यूटेशन नहीं भरा है उससे साफ जाहिर होता है कि भाद्वाजून में तहसीलदार और पटवारी ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के म्यूटेशन तो 24 घंटे में भरे जाते है, जिसमें गरीबों की जमीन हड़पी जाती है, लेकिन दूसरी और गरीबों के म्यूटेशन कई महीनों तक नहीं भरे जा रहे हैं।

20 फरवरी को मकान तोड़ने से शुरू हुआ था मामला जानकारी के अनुसार भाद्राजून में 20 फरवरी को प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए करीब 40 मकान तोड़ दिए थे और वहां रह रहे परिवारों को वहां से हटा दिया। इसके अगले ही दिन प्रशासन ने वो जमीन 5 लोगों के नाम कर दी थी, जबकि तहसीलदार ने मकानों को तोड़ने के बाद उस जमीन पर राजकीय जमीन होने का बोर्ड लगाया था। मामले में आहोर प्रधान के ससुर ऊम सिंह चांदराई पर जमीन पर कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं। अब पीड़ितों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

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