जिला कलक्टर ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं इन्दिरा रसोई योजना की समीक्षा बैठक में दिए आवश्यक निर्देश

PALI SIROHI ONLINE

दीपक सारसवत पाली

पाली, 28 सितम्बर। जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिले में चल रही इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं इन्दिरा रसोई योजना की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने वर्चुअल बैठक में कहा कि जिले में संचालित इन्दिरा रसोई से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है इस योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उन्हें गुणवत्ता पूर्वक भोजन उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि पूर्व में संचालित 11 इन्दिरा रसोई के अतिरिक्त वर्तमान में 16 ओर इन्दिरा रसोई संचालित हुई है। इन रसोईयों से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भामाशाहों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर इन्दिरा रसोई में कम लोग लाभान्वित हो रहे है वे अपने शहर के अन्य लॉकेशन पर अतिरिक्त सेंटर स्थापित कर लोगों को लाभान्वित कर सकते है। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी एवं नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों से कहा कि उनके क्षेत्र में बड़े ग्रामीण कस्बों में इन्दिरा रसोई संचालन की आवश्यकता हो तो उसके प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर इन्दिरा रसोई का संचालन हो रहा है वहां भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए।

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना की समीक्षा करते हुए कलक्टर ने कहा कि जिले में आवंटित लक्ष्य के अनुरूप श्रमिकों का नियोजन कर मानव दिवस सृजित किए जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना में झाडी कटिंग, रंगाई पुताई, फूटपाथ मरम्मत कार्य, बावड़ी व तालाब के साफ सफाई व रंगरोगन आदि कार्य करवाए जा सकते है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में मस्टरोल के आधार पर नियोजित श्रमिकों के द्वारा किए जा रहे कार्यो का रिकॉर्ड संधारण एवं फोटोग्राफी करना भी जरूरी है। सभी अधिशाषी अधिकारी सुनिश्चित करे कि श्रमिक को उनके वार्ड में ही काम मिल जाए। जितने श्रमिक नियोजित हो रहे है उनके द्वारा किया जा रहा कार्य धरातल पर दिखाई देना आवश्यक है। साथ ही इन श्रमिकों को इन्दिरा रसोई से जोड़कर भी लाभान्वित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले में कम से कम 2500 से 3000 श्रमिकों का नियोजन होना जरूरी है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निकायों को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप पात्र चिन्हित परिवारों को पट्टों का वितरण किया जाए। इसके लिए वार्डो में शिविर आयोजित किए जाए। प्रतिबंधित भूमि के अलावा योजना में जमीन का पट्टा दिया जा सकता है। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों व अधिशाषी अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में अब तक जारी किए गए पट्टों के संबंध में जानकारी लेकर कहा कि एम्पायर्ड कमेटी की बैठक आयोजित कर पट्टे जारी करने संबंधी कार्यवाही में गति लाई जाए। बैठक में 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं का आयोजन कर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लोगों को जोड़ने के साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन करने एवं 17 से 18 वर्ष के बच्चों के मतदाता परिचय पत्र से जोड़ने के लिए अग्रिम आवेदन भरवाने तथा मतदाता के पास ईपीक को स्पीड पोस्ट से भेजे जाने के साथ फसल बीमा योजना व क्रॉप कटिंग के संबंध में भी निर्देश दिए गए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर सिलिंग बीआर धोजक, उपखण्ड अधिकारी ललित गोयल, जिला रसद अधिकारी सुमित्रा पारीक, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एलआर वाघेला, आयुक्त नगर परिषद बृजेश रॉय, सचिव विनयपाल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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