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रितेश अग्रवाल, फालना
विद्युत विभाग में कार्यरत जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी आर. जी.एच.एस. स्कीम मेडिकल सुविधा नहीं मिलने को लेकर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज करवाया। डिस्कॉम मंत्री सुख सिंह खंगारोत ने बताया कि जहां एक और बिजली कार्मिकों का पंजीकरण नहीं हो रहा है वहीं राज्य सरकार राज्य में अन्य बोर्ड एवं सरकारी कंपनियों को भी इस योजना में शामिल कर रही है वहीं सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 मई रखी है जबकि 1 सप्ताह शेष रहा है और विद्युत कर्मचारी सरकार की तरफ टक टकी नजर किए हुए बैठे हैं जबकि विद्युत विभाग के 36 हजार से अधिक कर्मचारी मेडिकल बीमा योजना के तहत इपीएफ स्कीम मैं आते हैं जिनको केवल मात्रा इं डोर फैसिलिटी मिलती है ऐसे में सदैव जनहित के सेवा में तत्पर रहने वाले विद्युत कर्मचारियों को इससे वंचित रखना न्यायोचित नहीं है इसको लेकर कर्मचारियों के साथ विद्युत विभाग में कार्य करने वाले समस्त संगठन विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश दाधीच ने बताया कि सरकारी अपने आप को जन एवं कर्मचारी हित कारक बता रही है वही विद्युत कर्मचारियों के साथ में दोगला व्यावहार कर रही हैं वही विद्युत कर्मचारी इस महामारी में भी 24 घंटे अपनी सेवाएं देकर जनता की सेवा कर रहे हैं सरकार को तुरंत प्रभाव से विद्युत कर्मचारियों को आरजीएचएस स्कीम में शामिल करना चाहिए।
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